उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन पर कैबिनेट की विशेष बैठक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ राज्य कैबिनेट ने कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में विशेष रूप से विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया।

एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे औद्योगिक पार्क

राज्य के संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने की रणनीति बनाई गई है:

• पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 10 नए लॉजिस्टिक्स हब।
• युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष सीड फंड।
• सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के जरिए 72 घंटे में आवश्यक अनुमतियां।

"उत्तर प्रदेश अब देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में अग्रणी स्थान हासिल कर चुका है। हमारा लक्ष्य हर हाथ को काम और हर क्षेत्र को विकास देना है।" — राज्य प्रवक्ता

रोजगार के नए अवसरों का सृजन

अनुमान है कि इन परियोजनाओं से आगामी दो वर्षों में 3 लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तकनीकी संस्थानों को स्थानीय उद्योगों से जोड़ने के लिए स्किल मैपिंग भी शुरू कर दी गई है।