राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के लिए नई नीति का ऐलान

जयपुर। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित विकास और जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं को अतिरिक्त वित्तीय शक्तियां प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। जयपुर के राज्य सचिवालय में हुई उच्चस्तरीय कैबिनेट बैठक में पंचायती राज सुदृढ़ीकरण अधिनियम के नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई।

ग्राम पंचायतों को सीधे बजट आवंटन

नई व्यवस्था के तहत अब विकास योजनाओं के लिए ग्राम पंचायतों को जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

• हर ग्राम पंचायत को बुनियादी ढांचा सुधार हेतु सीधा विकास कोष।
• ई-पंचायत पोर्टल के माध्यम से सभी खर्चों का पारदर्शी डिजिटल ऑडिट।
• सौर ऊर्जा और ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के प्रबंधन में स्थानीय युवाओं की भागीदारी।

"पंचायती राज हमारे लोकतंत्र की नींव है। जब गांव मजबूत होंगे, तभी राज्य और देश का वास्तविक विकास संभव हो सकेगा।" — पंचायती राज मंत्री

स्थानीय प्रतिनिधियों में उत्साह

प्रदेश भर के सरपंच और जिला परिषद सदस्यों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभागों में विशेष कार्यशालाएं आयोजित कर जन प्रतिनिधियों को नए डिजिटल पोर्टल का प्रशिक्षण दिया जाएगा।