बिहार में डिजिटल भूमि सर्वेक्षण का अंतिम चरण: 38 जिलों में भूमि विवादों का त्वरित निपटारा

पटना। बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच गया है। आधुनिक ड्रोन तकनीक और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से राज्य के 38 जिलों के 45 हजार से अधिक गांवों का भू-नक्शा और खतियान डिजिटल रूप में तैयार कर लिया गया है।

पारदर्शिता से घटे भूमि विवाद

राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जमीन संबंधी मुकदमों में 40% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। मुख्य विशेषताएं:

• हर भूखंड को 14 अंकों का यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) जारी।
• घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए अपनी जमाबंदी और जमीन का डिजिटल नक्शा डाउनलोड करने की सुविधा।
• नामांतरण (दाखिल-खारिज) की प्रक्रिया अब अधिकतम 15 दिनों में पूरी।

"भूमि विवाद सामाजिक अशांति का बड़ा कारण रहे हैं। यह डिजिटल क्रांति राज्य में निवेश और शांति दोनों को बढ़ावा देगी।" — राजस्व सचिव, बिहार