IPO-bound Ola Electric first electric two-wheeler firm to get PLI nod | ओला इलेक्ट्रिक PLI स्कीम की मंजूरी पाने वाली पहली कंपनी: इसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब्सिडी देती है सरकार; हीरो, टीवीएस और बजाज पाइपलाइन में

IPO-bound Ola Electric first electric two-wheeler firm to get PLI nod | ओला इलेक्ट्रिक PLI स्कीम की मंजूरी पाने वाली पहली कंपनी: इसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब्सिडी देती है सरकार; हीरो, टीवीएस और बजाज पाइपलाइन में

 

नई दिल्ली9 दिन पहले

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ओला इलेक्ट्रिक सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) की मंजूरी हासिल करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी बन गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री (MHI) ने 4 महीने से भी कम समय में ओला इलेक्ट्रिक को PLI की मंजूरी दे दी है।

 

हालांकि, अभी तक सरकार या कंपनी की ओर से ऑफिशियल तौर पर इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। PLI स्कीम के लिए आवेदन करने वालों में हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो सहित अन्य कंपनियां शामिल हैं।

इससे पहले दिसंबर में हैवी मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा था कि केंद्र सरकार अगले फाइनेंशियल ईयर से ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए ₹26,000 करोड़ की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत प्रोत्साहन देना शुरू कर देगी।

ओला इलेक्ट्रिक की मार्केट में 32% हिस्सेदारी
ओला इलेक्ट्रिक इस समय इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कैटेगरी में मार्केट लीडर के तौर पर उभरी है, कंपनी की नवंबर तक मार्केट हिस्सेदारी लगभग 32% थी। वाहन के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी ने लगभग 30,000 यूनिट्स वाहन की बिक्री की।

शेयर बाजार में लिस्टिंग के लिए IPO ला रही ओला इलेक्ट्रिक
ओला इलेक्ट्रिक भारत की पहली EV कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए IPO लाने जा रही है। कंपनी ने हाल ही में IPO के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) भी फाइल किया है।

कंपनी मार्केट से ₹5,500 करोड़ जुटाने का योजना बना रही है, जिसमें 9.52 करोड़ शेयरों का OFS भी शामिल होगा। अकेले कंपनी के फाउंडर भावेश अग्रवाल 4.73 करोड़ शेयर बेचेंगे।

PLI स्कीम क्या होती है?
2021 में पेश की गई PLI स्कीम का उद्देश्य ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इसमें मैन्युफैक्चरर्स को भारतीय बाजार के लिए अपने प्रोडक्ट को ऑफोडेवल बनाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है।

 

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